झारखण्ड : आदिवासी संस्कृति हेमन्त शासन में ही होंगे संरक्षित, धर्मगुरुओं को मिला आर्थिक सम्मान

झारखण्ड : आदिवासी संस्कृति के संरक्षण में मुख्यमंत्री लगातार ले रहे बड़े निर्णय. जनजातीय धर्मगुरूओं को मिला आर्थिक सम्मान. इस दिशा में धुमकुड़िया भवन, सरना स्थल सौंदर्यीकरण के रूप में उभरी है सीएम की स्पष्ट सोच… धुमकुड़िया भवन, सरना स्थल सौंदर्यीकरण सीएम की इसी सोच का परिणाम, आदिवासी परंपरा और संस्कृति को बचाना सभी की […]

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झारखण्ड: फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आसरे जनप्रतिनिधि बनना भाजपा के बड़े-छोटे नेताओं की नियति

झारखण्ड : गिरिडीह मेयर, RMC पार्षद, कांके विधायक समरीलाल के बाद अब फर्जी जाति प्रमाणपत्र के फेहरिस्त में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री अर्जून मुंडा. यदि तमड़िया एसटी सूची में शामिल नहीं, तो कैसे बने अर्जुन मुंडा जनप्रतिनिधि? राँची : भाजपा व उसके नेता एक तरफ दावा करती है कि उसकी पार्टी की विचारधारा […]

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झारखण्ड : अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा  

झारखण्ड : अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा. जरूरत के अनुसार होगा हॉस्टल का निर्माण. CMEGP को लेकर लोगों को किया जाएगा जागरूक. अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3-3 नये आवासीय विद्यालय का निर्माण. रांची : अनुसूचित जनजाति/जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रगति, वित्तीय वर्ष […]

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झारखण्ड : मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना के तहत 3853 लाभूकों को 59.61 करोड़ मिला लोन

झारखण्ड : मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना 2021-22 के तहत अनुसूचित जनजाति – 1672 लाभूक अनुसूचित जाति – 682, पिछड़ा वर्ग – 1180, अल्पसंख्यक – 249 दिव्यांग – 70. कुल 3853 लाभूकों को 59.61 करोड़ लोन राशि प्राप्त हुआ. युवा बने आत्मनिर्भर. रांची : दिसम्बर 2019, झारखण्ड में हेमन्त गठबंधन सरकार द्वारा राज-काज संभालने के बाद […]

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झारखण्ड : सुधर रही न्यायिक व्यवस्था हाईकोर्ट -173 कोर्ट व अनुमंडलीय भवन निर्माण

झारखण्ड : चार जिलों में बनाए जाएंगे 173 कोर्ट भवन, नगर उंटारी में बनेगा अनुमंडलीय न्यायालय, दुमका में बनेगा हाईकोर्ट का बेंच. हाईकोर्ट नए भवन निर्माण के लिए 148.62 करोड़ रुपये की मिली स्वीकृति… हाईकोर्ट नए भवन निर्माण के लिए मुख्यमंत्री से मिली 148.62 करोड़ रुपये की स्वीकृति राँची : देश के अतिपिछड़े राज्यों में […]

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झारखण्ड सरकार : रोज़गार हेतु आर्थिक मदद – नेतरहाट में केवल राज्य के बच्चों का नामांकन

झारखण्ड : हेमन्त सरकार में नेतरहाट में नामांकन हेतु झारखण्डी होना अनिवार्य, सरकारी नौकरी के लिए राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों से मैट्रिक-इंटरमीडिएट की पढ़ाई जरूरी. सिविल सेवा तैयारी हेतु 50000 की आर्थिक मदद व निःशुल्क कोचिंग… सरकारी स्कूलों के बच्चों को क्लैट की तैयारी करने का मौका, सिविल सेवा तैयारी के लिए 50,000 की आर्थिक […]

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