झारखण्ड : मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना 2021-22 के तहत अनुसूचित जनजाति – 1672 लाभूक अनुसूचित जाति – 682, पिछड़ा वर्ग – 1180, अल्पसंख्यक – 249 दिव्यांग – 70. कुल 3853 लाभूकों को 59.61 करोड़ लोन राशि प्राप्त हुआ. युवा बने आत्मनिर्भर.
रांची : दिसम्बर 2019, झारखण्ड में हेमन्त गठबंधन सरकार द्वारा राज-काज संभालने के बाद जन हित में रोजगारोन्मुखी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है. ज्ञात हो कोरोना त्रासदी काल में जब देश भर में रोज़गार छिन रहे थे, तब मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन द्वारा आने वाली आर्थिक संकट को भाफते हुए राज्य में रोजगारोन्मुखी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना, उनकी दूरदर्शिता को स्पष्ट रेखांकित करता है. ग्रामीण विकास से लेकर नगर विकास जैसे विभाग तक में रोजगारोन्मुखी योजनाओं की शुरूआत हुई. जिसका सीधा फायदा राज्य के ग़रीब रेखा के निचे कड़ी जनता को मिला है.
29 दिसम्बर 2020, हेमन्त सरकार के एक साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत हुई. इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगारों को अनुदानित ब्याज दर पर 50 हजार से 25 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है. जिसमे एससी-एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों व दिव्यांग को विशेष प्राथमिकता दिया गया हैं. ऋण सह अनुदान राशि कम होने की स्थिति में, युवाओं को स्वरोजगार की ओर आकर्षित करने हेतु बड़ी फेरबदल कर 25 % से 40% बढ़ौतरी हुई. जिससे अब लाभुकों को ऋण के 60% ही चुकाना पड़ता है और शेष 40% तक का भार हेमन्त सरकार वहन करती है.
मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना राज्य की आर्थिक हालात को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कर रही है अदा
तमाम पहलुओं को परखने पर ज्ञात होता है कि राज्य में हेमन्त सरकार केवल रोज़गार सृजन पर ही नहीं, स्वरोजगार की दिशा में भी लाभुकों को अधिक अनुदानित ऋण देकर उनकी आत्मनिर्भर भी बनाना चाहती है. निश्चित रूप से सरकार का यह फैसला गरीबी रेखा के अंतिम पायदान पर खड़ी जनता के आर्थिक हालात को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली साबित हुई है.
राज्य में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की अद्यतन स्थिति 2021-22 के तहत लाभूकों को स्वरोजगार हेतु आई ऋण उपलब्ध हुआ है :
- अनुसूचित जनजाति – 1672 लाभूक
- अनुसूचित जाति – 682 लाभूक
- पिछड़ा वर्ग – 1180 लाभूक
- दिव्यांग – 70 लाभूक
- अल्पसंख्यक – 249 लाभूक
मसलन, राज्य में कुल- 3853लाभूकों को कुल 59.61 करोड़ का लोन प्राप्त हुआ है. वहीँ निगम स्तर पर लंबित 729 आवेदन की स्वीकृति मई 2022 तक पूर्ण कर ली जायेगी. जिला स्तर पर स्वीकृत किन्तु निगम को भेजे जानेवाले लंबित आवेदन भी मई 2022 तक स्वीकृत कर दी जायेगी. और जिला स्तर को द्वितीय किस्त की लंबित राशि भी मई 2022 तक भेज दी जायेगी.