झारखण्ड : देश का पहला राज्य है जहां पुरानी पेंशन योजना को स्वीकृति दी गयी 

हजारीबाग : मेगा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने देश में सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को स्वीकृति दी है. लेकिन विपक्ष इस निर्णय के विरुद्ध बयान दे रही हैं. 

हजारीबाग : मेगा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों पुरानी पेंशन योजना की मांग लम्बे समय से कर रहे थे. इनकी परेशानी किसी सरकार द्वारा नहीं सुनी गई. हमारी सरकार ने देश भर में सबसे पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को स्वीकृति प्रदान की है. लेकिन विडंबना है कि विपक्ष इस निर्णय के विरुद्ध बयान दे रहे हैं. 

हम राज्य की सभी जनता को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं. तो विपक्ष द्वारा हमारे समक्ष तरह-तरह की परेशानियां खडी की जा रही है. राज्य को अशांत करने का काम किया जा रहा है. यदि राज्य के लोगों की सामाजिक सुरक्षा ही सुनिश्चित होगा तो वह राज्य-देश के विकास में कैसे निष्ठापूर्वक अपनी सेवा दे पायेंगे. हमने केंद्र सरकार से कहा कि हमारा राज्य गरीब है हमारा कोटा बढ़ाव. लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि केंद्र द्वारा हमारी मांग को अनसुनी कर दी गयी.

झारखण्ड में हेमन्त सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को कैबिनेट से स्वीकृति दिया गया है. हेमन्त सरकार में पुरानी पेंशन योजना की स्वीकृति मिलने से राज्य के पेंशनधारियों को राहत मिलने जा रही है. और यह कदम जहाँ राज्य को खुशी दे रही है तो वहीं देश भर में हेमन्त सरकार के इस कदम को मानवीय माना जा रहा है. साथ ही हेमन्त सरकार का यह प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर सूत्र धार बन देश भर के कर्मचारियों की इस लड़ाई को मज़बूती प्रदान कर रहा है. ज्ञात हो, पुरानी पेंशन योजना को 2004 में तत्कालीन एनडीए सरकार में बंद किया गया था.

संपादकीय: यह विश्लेषण स्वतंत्र तथ्यों पर आधारित है।

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