हेमंत सोरेन

हेमन्त सरकार में गोपालकों व पशुओं के कल्याण में हुए कार्य तथकथित गौभक्त पार्टी के लिए जहाँ सिख हो सकती है. वहीं गाय पर राजनीति करने वाले नेताओं के लिए चिंतनीय विषय कि पशु कल्याण में हुए काम राज्य-देश को कुपोषण मुक्ति के अलावे विकास के राह पर भी ले जा सकती है…

रांची : पूर्व की भाजपा की डबल इंजन सरकार में, गाय एक राजनीतिक विषय रहा और झारखण्ड को कथित तौर पर मॉब लिंचिंस्तान के रूप में जाना जाता रहा. हालांकि, राज्य में ऐसी घटना दोबारा न घटे, हेमन्त सरकार में मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बनाया गया. शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयक भी पास किया गया है. वर्ष 2021 में गोपालकों, गाय और गौशालाओं को लेकर झारखण्ड प्रदेश में सराहनीय कार्य हुए. पशुओं के विकास और कल्याण को लेकर हेमन्त सरकार पूरी तरह कृत-संकल्पित रही. मुख्यमंत्री पशुधन योजना की सफलता तथ्य की पुष्टि करती है. 

वहीं, पशुओं के विकास के लिए प्रति पशु 100 रूपये, गौशालाओं के रख-रखाव के लिए हर वर्ष 36,000 रुपये, गौशाला के लिए रेस्क्यू वाहन, प्रमंडलीय स्तर पर गौ मुक्तिधाम सहित गौशाला में ही गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद्य बनाने की पहल इसी संकल्प का हिस्सा भर है. साफ संकेत है कि हेमन्त सरकार द्वारा पशुओं के कल्याण में हुए कार्य तथकथित गौभक्त पार्टी के लिए जहाँ सिख हो सकती है. वहीं गाय पर राजनीति करने वाले नेताओं को सोचने पर मजबूर कर सकती है कि राजनीति से ज्यादा पशु कल्याण में हुए काम राज्य-देश को कुपोषण मुक्ति के अलावे विकास के राह पर भी गति से ले जा सकती है. 

गो मुक्ति धाम :मृत्यु के बाद गायों के शरीर का हो सकेगा पवित्र तौर पर निष्पादन

साल 2021 के फरवरी माह में हेमन्त सरकार द्वारा लाये बजट प्रावधान 2021-22, पशुपालकों के साथ-साथ पशुओं के लिए अहम हैं. सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक प्रमंडल में गो मुक्ति धाम बनाने का फैसला लिया गया. उद्देश्य साफ था कि मृत्यु के बाद गायों के शरीर का पवित्र तरीके से निष्पादन किया जा सके. बजट में ही मुख्यमंत्री द्वारा पशुधन योजना लाने की बात हुई. योजना के तहत पशुपालन क्षेत्र में बकरा विकास, शुकर विकास, बैकयार्ड लेयर कुकुट, बॉयलर कुकुट पालन, बत्तख चूजा वितरण, गव्य विकास क्षेत्र में दो दुधारू गाय का वितरण की पहल हुई. योजना में पशुओं के विकास को कई सुविधाओं व अनुदान को जोड़ा गया. जिससे पशुपालन के क्षेत्र में झारखण्ड निश्चित रूप से आगे बढ़ा है. 

जोड़ा बैल वितरण योजना से किसानों का होगा मुनाफा

बजट 2021-22 में ही राज्य सरकार जोड़ा बैल वितरण योजना लेकर आयी. इसके तहत गोपालकों द्वारा प्राप्त नर बाछाओं को बैल के रूप में तैयार कर इन्हें सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत किसानों को वितरित किया जा रहा है. इससे किसान को खेती में सहयोग मिलेगा और वे कम लागत में खेती कर सकेंगे. इससे उत्पादन लागत कम होगी और किसानों को मुनाफा अधिक होगा.

गौशालाओं के लिए रेस्क्यू वाहन और प्रति पशु 50 रुपये से बढ़ाकर किया 100 रुपये

राज्य के पशुओं की देखभाल और उसके संरक्षण को लेकर हेमन्त सरकार ने फैसला किया कि गौशालाओं में पशुओं के आहार के लिए एक वर्ष तक प्रति पशु प्रतिदिन 100 रुपये दिया जाएगा. इससे पहले प्रति पशु हर दिन 50 रुपये हर छह माह के लिए दिया जाता था. फिर फैसला हुआ कि राज्य के रजिस्टर 21 गौशालाओं को 10 रेस्क्यू वाहन दिया जाएगा. ताकि लावारिस पशुओं को रेस्क्यू किया जा सके. जो पशु सड़क पर बीमार अवस्था में रहते हैं, उन्हें रेस्क्यू कराया जा सके. 

गौशालाओं के रख-रखाव के लिए 9000 रुपये की राशि को बढ़ाकर किया 36,000

वर्ष 2021 के अंतिम दिन रांची स्थित गौशाला पहुंचे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने घोषणा कर कहा कि सरकार राज्य के सभी गौशालाओं को सुदृढ़ एवं मजबूत करने के लिए कृतसंकल्पित है. इसलिए सरकार ने पूर्व में दिए जाने वाले पशुओं के भरण-पोषण के अनुदान की अधिकतम 9,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर अधिकतम 36000 प्रति वर्ष कर दिया है. कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार प्रमंडलीय स्तर पर गौ मुक्ति धाम की दिशा में कार्यरत हैं. साथ ही राज्य के सभी गौशाला के बकाया राशि का भी भुगतान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि रांची गौशाला को भी 927000 की राशि भुगतान कर दिया गया है.

सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर सीएम ने जारी की नई पर्यटन नीति – 2021, धार्मिक से लेकर माइनिंग टूरिज्म तक को बढ़ावा देने के लिए तैयार है रोड मैप, रोजगार आधारित विकास का खुलेगा द्वारा…

हेमन्त सरकार की पर्यटन नीति झारखण्ड को देश-दुनिया में दिलाएगी अलग पहचान

रांची : झारखण्ड हजारों सालों से घने जंगलों के कारण देश-दुनिया में चर्चित रहा था, लेकिन पूर्व की सरकारों के लूट के अक्स में राज्य में जंगलों की अँधा-धुंध कटाई की नई रेखा खीची गयी. जिससे राज्य की पारंपरिक-आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक धरोहर छिन्न-भिन्न हुए, इनकार नहीं किया जा सकता. लेकिन मौजूदा हेमन्त सरकार में राज्य की प्राकृतिक सम्पदा को फिर से संवारने की कवायद तेज हो चली है. राज्य के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन द्वारा सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर नई पर्यटन नीति-2021 लॉन्च किया गया है. नई पर्यटन नीति-2021 में गढ़े अक्षरों से साफ है कि झाऱखण्ड अब फिर से देश-दुनिया में अपनी वही अलग पहचान बनाने को आतुर है. 

इस नीति के तहत खनिज संसाधनों को नुकसान पहुंचाये बिना सरकार का पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में पर्यटन की असीम संभावना है. राज्य में नेतरहाट में खुबसूरत पहाड़ी है तो पतरातू, चांडिल और मसानजोर जैसे विशालकाय डैम भी हैं. राज्य में कई धार्मिक स्थल के साथ खनिज (माइनिंग) संपदा से घिरे क्षेत्र है. मसलन, राज्य में पहली बार प्रकृतिक के अलावे धार्मिक और माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीति में सब्सिडी की भी बात की गयी है. जिससे सुनिश्चित होता है कि मौजूदा सरकार की नीति में राज्य के विकास की डगर लाखों लोगों के रोजगार मुहैया जैसे जन कल्याण से हो गुजरेगा. 

निजी क्षेत्र को भी किया गया है आमंत्रित, सब्सिडी व पर्यटकों के सुरक्षा पर विशेष जोर

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पहली बार नीजि क्षेत्र को सरकार ने आमंत्रित किया है. न केवल देशी बल्कि विदेशि इन्वेस्टरों को भी पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा. इन्वेस्टरों के लिए सब्सिडी का भी प्रावधान है. यह कुल निवेश की सीमा का 25 प्रतिशत तक होगा. सब्सिडी की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये तक की गयी है. 

नयी पर्यटन नीति में हेमंत सरकार ने पर्यटन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और सूचना केंद्र बनाने पर भी जोर दिया है. जिससे पर्यटकों को हर तरह की सेवाएं मिलना आसान हो पाएगा. वहीं पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए उनकी सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी गयी है. इसके लिए सरकार एक सुरक्षा बल का भी गठन करेगी. सुरक्षा बलों में सेवानिवृत्त जवानों को रखा जाएगा. उन्हें सरकार विशेष प्रशिक्षण भी देगी. 

अनुसूचित क्षेत्रों वाले पर्यटन केन्द्रों के विकास पर सरकार का विशेष जोर, दिया जाएगा इन्सेन्टिव

नई पर्यटन नीति में अनुसूचित क्षेत्र के पर्यटन केन्द्रों पर निवेशकों को अतिरिक्त 5% इंसेंटिव दिया जायेगा. नए टूरिज्म यूनिट शुरू करने पर बिजली दरों में 30% तक की छूट मिलेगी. निवेशकों को लोन इंटरेस्ट में 50% सब्सिडी यानी कि अधिकतम 25 लाख रूपये तक की सुविधा 5 वर्षों के लिए दी जायेगी. सरकार के प्रयास से देश-दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए झारखण्ड के 230 से अधिक पर्यटन स्थलों का चयन कर विकास किया जा रहा है. वहीं अपने लक्ष्य के अनुरूप पर्यटन क्षेत्र में 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर (प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से) सृजित किये जाएंगे. 

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा लिए हैं कई अहम फैसले…

• आइटीडीसी और जेटीडीसी के बीच होटल अशोका के स्वामित्व को लेकर एमओयू किया गया. पर्यटन विभाग की पहल पर होटल अशोका की 51 फीसदी हिस्सेदारी को लेकर जो एमओयू हुआ है, उसके माध्यम से झारखण्ड ने टूरिज्म के क्षेत्र में पहला पड़ाव हासिल किया.
• लातेहार, नेतरहाट, बेतला, चांडिल, दलमा, मिरचैया, बेतलसूद को इको टूरिज्म के तौर पर विकसित किया जाने का फैसला.
• नेतरहाट में चीड़ के पेड़ और मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट को पर्यटकों के लिए खास तौर से विकसित किया जा रहा है.
• झारखण्ड को फूलों की घाटी बनाने की भी तैयारी है. राज्य में कई ऐसी जगहें हैं, जहां, खूबसूरत झील-झरने और फॉल हैं लेकिन प्रदेश की जनता ही इनसे अनभिज्ञ है. 
• सरकार ने पर्यटन स्थलों को कई श्रेणियों में बांट कर काम करने का फैसला किया है. इसमें धार्मिक, इको-कल्चरल, रूरल, माइनिंग टूरिज्म शामिल हैं.