हेमंत सोरेन

गवर्निंग काउंसिल बैठक : कोपरेटिव फेडरलइज़्म के तहत केंद्र से सहयोग का आग्रह. सुखाड़ के लिए विशेष पैकेज का आग्रह. पीएम से आग्रह कि वह बकाया राशि भुगतान हेतु खनन कंपनियों को निर्देश दें. ऐड वलोरम को समाप्त न करने का आग्रह.  

रांची : झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने नीतिआयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में भाग लिया. बैठक में उन्होंने कहा कि ढाई वर्षों में राज्य ने आर्थिक, सामाजिक विकास एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कई कदम उठाये हैं. इसे और बल प्रदान करने के लिए कोपरेटिव फेडरलइज़्म की अवधारणा के तहत केंद्र सरकार का सहयोग सभी राज्यों को, विशेषकर झारखण्ड को प्राप्त हो. 

सुखाड़ जैसी विकट समस्या के लिए विशेष पैकेज का पीएम से आग्रह

मुख्यमंत्री गवर्निंग काउंसिल बैठक – झारखण्ड में करीब 30% वन भूमि क्षेत्र है. नई नियमावली में अनुसूचित जाती व पिछड़े वर्ग के हित समिलित करते हुए वन भूमि अपयोजन के लिए स्टेज-2 क्लीयरेंस के पूर्व ग्राम सभा की सहमति के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है. इसपर प्रधानमंत्री से पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया. 

सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण हर 3-4 साल में झारखण्ड को सुखाड़ का दंश झेलना पड़ता है. वर्तमान परिस्थिति में भी राज्य सुखाड़ की ओर बढ़ रहा है. राज्य मे सुखाड़ से निपटने के लिए प्रधानमंत्री से  विशेष पैकेज स्वीकृत करने का आग्रह किया गया. 

धान अधिप्राप्ति को 8 लाख से अधिक बढ़ाने हेतु मांगा गया केंद्र सरकार और FCI का सहयोग

सीएम :  झारखण्ड में सिंचाए के क्षेत्र मे फसलों में विविधता लाने की दिशा में अभी तक कोई विशेष कार्य योजना पर कार्य नहीं हो सका है. हमने धान अधिप्राप्ति को 2 वर्ष में 4 से 8 लाख टन पहुँचाया है परंतु आगे बढ़ने के लिए केंद्र सरकार और FCI के विशेष सहयोग की आवश्यकता है. 

राज्य में तिलहन और दलहन उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं. लेकिन, राज्य में सिंचाई सुविधाओं का घोर अभाव है. मात्र 20% भूमि पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है. सीएम ने अनुरोध किया कि झारखण्ड राज्य में लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई की सुविधा को बढ़ाने हेतु एक विशेष पैकेज स्वीकृत किया जाए.

ऐड वलोरम के आधार पर कोयला कंपनियां नहीं कर रही रॉयल्टी भुगतान

झारखण्ड के खनिज एवं वन संपदाओं का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. परंतु राज्य के आदिवासी और मूलवासी ने हमेशा ठगा महसूस किया है. खनिज संपदा के उत्खनन से प्राप्त आय का अधिकाधिक हिस्सा झारखण्ड जैसे राज्य को प्राप्त होना चाहिए. परंतु पिछले कुछ वर्षों में हुए नीतियों मे नीतिगत परिवर्तन जन कल्याण के ठीक विपरीत साबित हुए हैं. जैसे GST लागू होने से झारखण्ड का आर्थिक नुकसान हुआ है. और इसकी भरपाई का भी समुचित तरीके से  प्रयास नहीं किया जा सका. 

कोयला कंपनियों द्वारा ऐड वलोरम के आधार पर रॉयल्टी भुगतान नहीं किया जा रहा है. जिससे राज्य को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. ज्ञात हुआ है कि कोयला मंत्रालय द्वारा इस प्रावधान को समाप्त करने की तैयारी की जा रही है, जो झारखण्ड जैसे राज्य के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला निर्णय साबित हो सकता है. इस विषय पर भी प्रधानमंत्री से सकारात्मक पहल करने का आग्रह किया गया. 

पीएम से बकाया राशि भुगतान कराने हेतु खनन कंपनियों को निर्देश देने का आग्रह 

झारखण्ड में विभिन्न खनन कंपनियों के भू-अर्जन, रॉयल्टी आदि मद में करीब 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये बकाया है। और कंपनियां इसके भुगतान में गंभीरता नहीं दिखा रही है. इस मामले में कई प्रयास भी किये गए. लेकिन फलाफल शून्य रहा है. बकाया मामले में भी प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया कि बकाया राशि भुगतान कराने हेतु वह इन खनन कंपनियों को निर्देश दें। जिससे राज्य के नागरिकों के सर्वांगीण विकास में इस राशि का उपयोग किया जा सके.

हेमन्त सरकार मजदूरों-गरीबों-बेटियों के विश्वास के डोर को मजबूती से थामे दिखती है. इस सरकार में मजदूरों की घर वापसी हवाई जहाज से भी हुई है. मानव तस्करी से बेटियां आजाद हुई है. स्पष्ट तौर 20 साल पर ढाई भारी.

रांची : झारखण्ड के आईने में पूर्व सत्ताओं के 20 साल बनाम हेमन्त सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार की ढाई साल का अक्स राहत देने वाला है. ज्ञात हो झारखण्ड सदियों से खनन लूट का शिकार रहा है. लेकिन, झारखण्ड राज्य गठन के बाद सरकारी नीतियों के अक्स में खनन लूट व आदिवासी-मूलवासी की जमीन लूट में वृद्धि हुई. यहाँ तक कि पूर्व की भाजपा सत्ता में साजिशन आदिवासी जमीन की सुरक्षा कवच सीएनटी-एसपीटी कानून पर भी हमले हुए. नतीजतन, गरीबी व बेरोजगारी के अक्स में राज्य को भूख से मौतें, पलायन, मानव तस्करी, आत्महत्या जैसे दंश झेलना पड़ा. 

हेमन्त सरकार मजदूरों-गरीबों-बेटियों का मजबूती हाथ थामी दिखती है

मौजूद मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की शासन में राज्य की दशा-दिशा के सुदृकरण में कई ठोस नीतियाँ, कार्यकाल के शुरुआती दौर से देखने को मिली है. सरकार की नीतियों में राज्य की जनता के प्रति संवेदनशीलता दिखी है, जिसे पहली बार भी कहा जा सकता है. हेमन्त सरकार विशेष कर मजदूरों-गरीबों-बेटियों के विश्वास के डोर को मजबूती से थामे दिखती है. इस सरकार में मजदूरों की घर वापसी हवाई जहाज से भी हुई है. मानव तस्करी से बेटियों को आजादी दे स्वाभिमान के साथ उन्हें रोजगार से जोड़ा गया है. 

सरना धर्म कोड बिल को पास कर केंद्र के दहलीज पर भेजा गया

ज्ञात हो, पूर्व के भाजपा शासन में सरना धर्म कोड के नाम पर केवल राजनीतिक रोटियाँ सेंकी गई. और आदिवासियों को सरना धर्म कोड लागू करने के नाम पर आरएसएस की एकल स्कूल, वनवासी कल्याण आश्रम जैसे संगठन को जबरन थमा दिया गया. जिसका मूल उद्देश्य केवल आदिवासी का हिन्दुकरण करना है. जो कि सरना कोड की अस्तित्व की मूल लड़ायी से विपरीत उदेश्य लिए हुए है. इस मुद्दे में भी हेमन्त सरकार द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई. ज्ञात हो, सरना धर्म कोड बिल को विधानसभा से पास कर केंद्र के दहलीज पर भेजा गया है. 

पारा शिक्षकों व पुरानी पेंशन की लंबी मांग हुई पूरी 

राज्य में वर्षों से पुरानी पेंशन की मांग व पारा शिक्षकों की लंबे संघर्ष को अंजाम तक भी हेमन्त सरकार द्वारा ही पहुंचाया गया. यही नहीं सबसे कम समय में JPSC को सम्पन्न करने का रिकॉर्ड बनाते हुए नियुक्तियाँ सम्पन्न की गई. राज्य के गरीब अनूसूचित जाति के युवाओं के लिए विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु, स्कालर्शिप के माध्यम से रास्ते के खोले गए. राज्य की महिलाओं के मेहनत को सम्मानित किया गया. उनके उत्पाद को पलाश ब्रांड के जरिए बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है. नतीजतन, राज्य खेल से लेकर कई क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. 

मसलन, तमाम उपलब्धियों को देखते हुए स्पष्ट कहा जा सकता है कि संवैधानिक लकीरों की परिधि में हेमन्त सरकार की नीतियाँ पूर्व की सत्ताओं की 20 साल की नीतियों पर भारी है. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की संवेदनशीलता, कुशलता बुनियादी तौर पर संविधान में निहित सभी फंडामेंटल अधिकारों को छूती दिखती है. जो देश में लोकतंत्र को भी मजबूती से परिभाषित करता है.