हेमंत सरकार

झारखण्ड : मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णय व प्रस्ताव स्वीकृति

September 2, 2022 by najhma Leave a Comment

झारखण्ड : 01 सितंबर 2022 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और प्रस्तावों को स्वीकृति मिली. जो राज्य की जनता और कर्मचारी वर्ग को प्रभावित करती है. जो लेख में पढ़ जा सकता है.

मंत्रिपरिषद बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय व स्वीकृति

झारखण्ड पंचायत सचिव (नियुक्ति, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली (संशोधित), 2014 को शिथिल करते हुए ग्राम रक्षा दल के दलपतियों को पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई.
अवमाननावाद संख्या-202/2019 दयाशंकर प्रसाद कर्ण बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-01.10.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Special Leave Petition No.- 11889/22 में दिनांक-18.07.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-1729, दिनांक-22.08.2022 के घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
झारखण्ड राज्य अंगुलांग सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तों) नियमावली-2022 के गठन करने की स्वीकृति दी गई.
झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत् राज्य के सभी 24 जिलों में Fortified Rice वितरण करने हेतु “Rice Fortification Scheme” लागू करने की स्वीकृति दी गई.
अधिग्रहित फरक्का-ललमटिया ट्रांसमिशन सिस्टम के पुर्नस्थापित हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण कार्य में निविदा निस्तारण हेतु 10% की अधिसीमा के शिथिलिकरण की स्वीकृति दी गई.
झारखण्ड राज्य के गठन (बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000) के पश्चात् झारखण्ड राज्य के भौगोलिक सीमा में अवस्थित चाण्डिल लघु जल विद्युत परियोजना (जिला-सरायकेला-खरसावाँ) एवं तेनुबोकारो लघु जल विद्युत परियोजना (जिला-बोकारो) को As is where is के आधार पर ज्रेडा द्वारा पी.पी.पी मोड पर संचालन करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
400 के.वी.डबल सर्किट क्वाड 3 फेज मूज कन्डक्टर पी.भी.यू.एन.एल.-पतरातू संचरण लाईन एवं दो अदद् 400 के.वी. लाईन बे के निर्माण कार्य में निविदा निस्तारण हेतु 10% की अधिसीमा के शिथिलिकरण की स्वीकृति दी गई.
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत् प्रभावित सुपात्र व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु विभागीय स्तर से चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5.00 लाख रू. को बढ़ाकर 10.00 लाख रू. करने एवं पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को सूचीबद्ध करने की स्वीकृति दी गई.
लातेहार जिलान्तर्गत “लातेहार से हेरहंज भाया नवादा पथ (कुल लंबाई-28.7 कि.मी.) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन सहित)“ हेतु रू. 79,49,91,400/- (उनासी करोड़ उनचास लाख इक्यानवे हजार चार सौ) मात्र का पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
विश्व बैंक संपोषित झारखंड पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड एवं झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के लिए स्वीकृत राशि को रिस्ट्रक्चर करने की स्वीकृति दी गई.
नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर पलामू के अंतर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालय में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों का सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गई.
मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम, 2021 के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई.
माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद WPS No. 3387/2011, शंकर कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य एवं अपीलवाद LPA No. 135/2021, झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम शंकर कुमार तथा उक्त से उद्भूत अवमाननावाद Cont Case (Civil) No. 448/2021 में पारित आदेशों के अनुपालन हेतु स्व. बसंत प्रसाद, भूतपूर्व लिपिक, आदित्यपुर अंचल, जमशेदपुर की सेवा को सशर्त नियमित किये जाने सहित उनके पुत्र श्री शंकर कुमार को अनुकम्पा के आधार पर सशर्त नियुक्त किये जाने के की स्वीकृति दी गई.
केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों के आलोक में झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 के झारखण्ड विधान सभा के मॉनसून सत्र में पुरःस्थापन पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
पूर्व से संचालित जन वितरण प्रणाली कम्प्यूटरीकरण ( End-to-end Computerization of TPDS) योजना को राज्य योजनान्तर्गत कम्प्यूटराईजेशन योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुमानित वार्षिक लागत रूपये 50.00 (पचास) करोड़ मात्र पर योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपबंधित राशि रूपये 50.00 करोड़ (पचास करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति दी गई.
भारत सरकार की योजना Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) हेतु पी०एफ०सी० से स्वीकृति के उपरांत संशोधित प्राक्कलित राशि रू० 4120.29 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इस योजना के तहत् पी०एफ०सी०, राज्य सरकार एवं झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0 के बीच त्रिपक्षीय एकरारनामा हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति दी गई.
राज्य योजना अन्तर्गत संचालित 89 मॉडल विद्यालयो में छात्रों के खाली रह गये सीटों पर नामांकन हेतु प्रतीक्षा सूची तैयार करते हुए प्रतीक्षा सूची में से नामांकन करने तथा विद्यालय प्रबंधन समिति एवं जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा योग्य छात्रों का नाम नामांकन हेतु अनुशंसित कर भरे जाने की स्वीकृति दी गई.
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पारा मेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका ग्रेड ‘ए’, ए०एन०एम०, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक, एक्स-रे तकनीशियन) की नियुक्ति नियमावली, 2018 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद एवं प्राचीन कला केन्द्र, चण्डीगढ़ द्वारा संगीत विषय में प्रदत्त उपाधि की मान्यता प्रदान करते हुये W.P. (S) No.1620/2020 एवं संलग्न अन्य वादों के क्रम में दायर I.A No. 4881/2020 में दिनांक 23.06.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में वादीगण (संगीत शिक्षक) को वेतन भुगतान की स्वीकृति दी गई.
मंत्रिपरिषद् की दिनांक 24.08.2022 को आहूत बैठक में मद संख्या-25 के रूप में विचारित एवं स्वीकृत, पंचम झारखण्ड विधान सभा का नवम (मानसून) सत्र (दिनांक 29.07.2022 से 04.08.2022 तक) के सत्रावसान के प्रस्ताव को स्थगित करने के संबंध में स्वीकृति दी गई.
पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की स्वीकृति दी गई.
सहायक पुलिस कर्मियों के सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.
राज्य के VIPs/VVIPs की राज्य से बाहर की सरकारी यात्रा हेतु दिनांक-31.08. 2022 के प्रभाव से एक माह के लिए Fixed Wing Jet Charter विमान की सेवा मनोनयन के आधार पर प्राप्त करने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई.
रिम्स रांची अंतर्गत चतुर्थवर्गीय पदों पर बाह्यस्रोतीय माध्यम से सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई.

झारखण्ड : हेमन्त सरकार द्वारा किया गया पारदेशीय छात्रवृति MoU क्या है

August 23, 2022 by najhma Leave a Comment

शेवनिंग मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत हुआ पारदेशीय छात्रवृति MoU शैक्षणिक वर्ष 2023-24/25/26 के लिए ग्रेट ब्रिटेन के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में एक वर्षीय मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी.

रांची : शेवनिंग मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत, मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के प्रयास से हुआ पारदेशीय छात्रवृति MoU झारखण्ड में हासिए पर खड़े वर्ग को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका देगा. देश के इतिहास में पहली बार है, जब किसी राज्य सरकार दबे-कुचले वर्गों के लिए इस प्रकार का बाद कदम उठाया गया है.

शेवनिंग मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत हुआ यह MoU हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखण्ड और Mr. Alex Ellis, ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मौजूदगी में, रांची झारखण्ड सरकार और विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) ब्रिटिश उच्चायोग, नई दिल्ली के बीच 23 अगस्त को MoU हुआ है.

ज्ञात हो, इससे पूर्व तक झारखण्ड सरकार द्वारा मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के जरिए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नॉर्थेन आयरलैण्ड के चयनित संस्थानों याविश्वविद्यालयों के चयनित पाठ्यक्रम में अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही थी.

इस MoU के तहत अधिकतम पांच छात्रों का होगा चयन

इस MoU के अन्तर्गत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए शेवनिंग मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना हेतु झारखण्ड के अधिकतम 5 युवाओं का चयन होगा. चयनित पांच युवाओं की पढ़ाई का सम्पूर्ण व्यय झारखण्ड सरकार एवं विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ब्रिटिश उच्चायोग, (FCDO) द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा. MoU के तहत सभी भुगतान भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देश के आलोक में होगा.

एक वर्षीय मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति

शैक्षणिक वर्ष 2023- 24 (जिसके लिए अगस्त 2022 में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं) से यह छात्रवृत्ति शुरू होगी. वर्तमान में यह MoU तीन वर्ष के लिए हुआ है. ऐसे में छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में एक वर्षीय मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी.

शेवनिंग मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति के लिए युवाओं को शैक्षणिक शिक्षण शुल्क के साथ परीक्षा एवं थीसिस शुल्क, एकल छात्र के लिए रहने का खर्च हेतु पर्याप्त मासिक भत्ता, एक भत्ता पैकेज तथा निवास स्थान से स्वीकृत मार्ग के लिए एक वापसी विमान किराया, आदि की सहायता प्रदान की जायेगी.

पारदेशीय छात्रवृति MoU बहुसंख्यकों को देगा उच्च शिक्षा प्राप्ति का मौका

August 23, 2022 by najhma Leave a Comment

झारखण्ड : पारदेशीय छात्रवृति MoU – देश में पहली बार है जब किसी राज्य सरकार और विदेशी, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO), ब्रिटिश उच्चायोग की साझेदारी राज्य के लिए समावेशी और उच्च शिक्षा का खोलेगा द्वार.

रांची : शेवनिंग मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना झारखण्ड के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्ति में सहायक होगा. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का यह प्रयास अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने का मानवीय अवसर देगा.

देश के इतिहास में पहली बार है, जब किसी राज्य सरकार के शिक्षा संबंधी योजना को विदेशों का सहयोग मिल रहा है. पारदेशीय छात्रवृति को लेकर शेवनिंग मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत यह MoU (Memorandum of understanding), 23 अगस्त 2022 को किया गया है. ज्ञात हो झारखण्ड एक अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग बाहुल्य राज्य है. और देश के सामाजिक संरचना के अक्स में इन वर्गों की पैंठ शिक्षा में न के बराबर रही है.

झारखण्ड सरकार एवं ब्रिटिश हाई कमीशन के साझा प्रयास से शेवनिंग मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत आर्थिक मदद प्रदान किए जाने से इन वर्गों के प्रतिभाशाली बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना पूरा होगा. इस एमओयू के अंतर्गत अधिकतम पांच छात्र या छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप मे आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा.

हेमन्त सरकार ने 23 अगस्त को किया पारदेशीय छात्रवृति MoU

इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन, झारखण्ड और Mr. Alex Ellis, ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मौजूदगी में, रांची झारखण्ड सरकार और विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) ब्रिटिश उच्चायोग, नई दिल्ली के बीच 23 अगस्त को MoU किया गए है.

ज्ञात हो, इससे पूर्व तक झारखण्ड सरकार द्वारा मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के जरिए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नॉर्थेन आयरलैण्ड के चयनित संस्थानों या विश्वविद्यालयों के चयनित पाठ्यक्रम में अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही थी.

हेमन्त के नेतृत्व में आदिवासी हित में कई ठोस फैसले हुए, नहीं मिली बीजेपी की सराहना

August 22, 2022 by najhma Leave a Comment

झारखण्ड : 21 वर्षों में पहली बार हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में गंभीरता से आदिवासियों की वर्तमान स्थिति का आकलन हुआ और आदिवासी वर्ग के हित में कई ठोस व निर्णायक फैसले लिए गए. लेकिन भाजपा की नहीं मिली सराहना.

रांची : झारखण्ड के 21 वर्षों के इतिहास में एक आदिवासी सीएम, हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में पहली बार गंभीरता से सोच गया कि जिन आदिवासियों की जमीन के नीचे देश का सबसे ज्यादा खनिज दबा है, वह गरीब क्यों हैं? क्यों हक-अधिकार के प्रति आवाज उठाने पर उन आदिवासियों को जेल में डाला जाता है? क्यों झारखण्ड में विस्थापन व विकास के नाम पर केवल जमीन व खनीज-संपदा की लूट का सच सामने है.

इस गंभीर मुद्दे पर झारखंडी दृष्टिकोण से आकलन हुआ और आदिवासी हित में कई ठोस व निर्णायक फैसले लिए गए. सीएम हेमन्त के नेतृत्व में न केवल आदिवासी वर्ग के हक-अधिकार और जल, जंगल, जमीन को संरक्षण मिला है, हाँसिए पर खड़ा इस वर्ग को शिक्षा से लेकर आर्थिक, सामाजिक व ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विकास पथ पर अग्रसित करने का प्रयास हुआ है. लेकिन विडंबन है किसी भी निर्णायक सले में भाजपा की सराहना हेमन्त सरकार नहीं मिली.

सीएम हेमन्त के नेतृत्व में आदिवासी हित में लिए गए ठोस व निर्णायक फैसले

हेमन्त सरकार में जनजातीय वर्ग को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास हुआ है. ज्ञात हो झारखंड के जनजातीय युवा को मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय स्कॉलरशिप स्कीम के तहत सरकारी स्कॉलरशिप पर विदेश भेजकर उच्च शिक्षा लेने का मौका दिया गया है.
जनजातिय बाहुल्य क्षेत्रों में विकास हेतु जनजाति सलाहकार परिषद –TAC का गठन हुआ है.
जनजाति समाज के धार्मिक स्थलों को विकसित करने का काम शुरू हुआ.
आदिवासियों की पहचान, सरना धर्म कोड बिल विधानसभा से पारित के केंद्र को भेज गया.
नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के संबंध में जनहित को तरजीह दी गई.
21 सालों में पहली बार जेपीएससी (JPSC) नियमावली बनी, परीक्षा सम्पन्न हुई, रिकार्ड समय में परिणाम घोषित हुए और दसकों से रिक्त पड़े पदों पर नियुक्तियाँ हुई. इसमे पहली बार निष्पक्ष रूप से आदिवासी समुदाय को मौका मिला.
निजी क्षेत्र के नियुक्तियों में 75% आरक्षण के तहत 10 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी मिली है. पहली बार हाँसिए पर खड़े आदिवासी वर्ग कि निष्पक्ष रूप से मौका मिल है.
हेमंत सरकार में पहली बार ट्राइबल फिलोसॉफी जोर दिया गया. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन हुआ.
जनजातीय भाषाओं में शिक्षा पर जोर दिया गया.

झारखण्ड : एक आदिवासी सीएम के नेतृत्व में झारखण्डी संघर्ष का निकाल रहा स्थाई हल

August 18, 2022 by najhma Leave a Comment

झारखण्ड : आदिवासी सीएम हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में दर्द भरे झारखण्डी संघर्ष का, समस्याओं का, हक-अधिकार संरक्षण का, रोजी-रोजगार का निकाल रहा स्थायी हल.

रांची : आदिवासी सीएम हेमन्त सोरेन के नेतृत्व वाली झारखण्ड सरकार में मूलवासी-आदिवासी समेत तमाम झारखण्ड के लंबे झारखण्डी संघर्ष का सिरे से स्थाई हल निकाल रहे हैं. झारखंडी हक-अधिकार को संरक्षण मिल रहा है. ज्ञात हो, जनहित में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के संबंध में जनहित में लिया गया निर्णय कोई पहला झारखण्डी संघर्ष का स्थायी हल नहीं है. इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन द्वारा स्पष्ट तौर पर जनपक्ष में कई निर्णय ले अपनी ईमानदार मंशा को जाहीर किया है.

अलग राज्य गठन के बाद झारखण्ड में 21 सालों में पहली बार जेपीएससी (JPSC) नियमावली बनी, परीक्षा सम्पन्न हुई, रिकार्ड समय में परिणाम घोषित हुए और दसकों से रिक्त पड़े पदों पर नियुक्तियाँ हुई. निजी क्षेत्र के नियुक्तियों में 75% आरक्षण के तहत 10 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी मिली है. हाँसिए पर खड़े आदिवासी, दलित, पिछड़ों व गरीब वर्ग की पहचान को बचाने व आर्थिक सशक्तिकरण की कवायद शुरू हुई. राज्य में शिक्षा से लेकर सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक मजबूतीकरण में ठोस कदम उठाए गए.

TAC का गठन व जनजाति धार्मिक स्थलों का विकास कार्य राज्य में हुआ शुरू

अनुसूची,जनजाति व पिछड़े समाज के सरकारी कर्मियों के विभागीय प्रोन्नति से जुड़ा फैसला लिया गया. जनजातिय बाहुल्य क्षेत्रों में विकास हेतु जनजाति सलाहकार परिषद -TAC का गठन हुआ है. जनजाति समाज के धार्मिक स्थलों को विकसित करने का काम शुरू हुआ. आदिवासियों की पहचान, सरना धर्म कोड बिल विधानसभा से पारित के केंद्र को भेज गया. आदिवासी युवाओं को उच्चतम शिक्षा ग्रहण करने हेतु सरकारी खर्च पर विदेशों के ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय भेज गया है.

सहायक अध्यापक सेवाशर्त नियमावली 2021 को व पुरानी पेंशन योजना को मिली मंजूरी

झारखण्ड सहायक अध्यापक सेवाशर्त नियमावली 2021 को मंजूरी दे सीएम हेमन्त सोरेन ने राज्य के पारा शिक्षक को सहायक शिक्षक के रूप में नई पहचान दी. और उनके लंबे दर्द भरे संघर्ष को स्थायी विराम दिया. ठीक इसी प्रकार हेमन्त सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को कैबिनेट से स्वीकृति दिया गया है. पुरानी पेंशन योजना को स्वीकृति मिलने से राज्य के पेंशनधारियों को लबे संघर्ष से मुक्ति मिली है और उनका बुढ़ापा संरक्षित हुआ. फेहरिस्त लंबी है, वर्तमान में भी सरकार कई अनुबंधकर्मियों के स्थायीकरण के दिशा मे प्रयासरत है.

झारखण्ड : हेमन्त सरकार में स्थानीयों को निजी नियुक्ति के क्षेत्र में मिला 75% आरक्षण

August 18, 2022 by najhma Leave a Comment

झारखण्ड : निजी नियुक्ति में 40000 तक वेतन वाले पदों पर लागू होगा आरक्षण. 30 दिनों अंदर कंपनियों को स्थानीयों का कराना होगा निबंधन. और हर तीन माह में करनी होगी वेतनधारियों की सूची पोर्टल पर अपलोड.

रांची : केन्द्रीय राजनीति के अक्स में देश तेजी से निजीकरण की दिशा में बढ़ चला है. जिसके तहत सरकारी नौकरियों में संविधान के तहत देश के बहुजन को प्राप्त आरक्षण स्वतः खत्म होता जा रहा है. जो झारखण्ड जैसे आदिवासी-दलित-पिछड़ा बाहुल्य राज्य के लिए गंभीर विषय है. ज्ञात हो झारखण्ड एक ऐसा राज्य है जहां हक-अधिकार हनन के मद्देनजर मूलवासी-आदिवासी पहले से ही हाँसिए पर रहे हैं. और राज्य की निजी नियुक्ति के क्षेत्र में बाहरियों का नियोजन या नौकरी मिलने का सच सामने है.

ऐसे विकट दौर में, हेमन्त सरकार में झारखण्ड के निजी नियुक्ति के क्षेत्रों में स्थानीयों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किया जाना निश्चित रूप से बड़ा कदम है. ज्ञात हो, 29 जुलाई को श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा झारखण्ड स्थानीय नियोजन नियमावली, 2022 की गजट अधिसूचना जारी कर दी गयी है. 31 दिसंबर 2021 को झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय नियोजन अधिनियम, 2021 की अधिसूचना जारी की गयी थी. स्थानीय नियोजन अधिसूचना जारी होते ही नियमावली प्रभावी हो गयी है.

स्थानीय नियोजन अधिनियम का अनुपालन एक राज्यस्तरीय अनुश्रवण समिति करेगा

नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, नियोक्ता नियमावली लागू होने के कंपनियों को 30 दिनों के अंदर निबंधन करायेंगे. फिर 3 माह के भीतर निर्धारित पोर्टल पर 40 हजार रुपये या इससे अधिक वेतन या मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मियों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा. और 75% स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित करना होगा. कुछ मामलों में छूट दी गयी है.

राज्य अनुश्रवण समिति होगी गठित : अधिनियम के अनुपालन के लिए एक राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति होगी. इसके अध्यक्ष श्रम विभाग के सचिव होंगे व निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण सदस्य सचिव होंगे. इनके अलावा श्रमायुक्त, उद्योग निदेशक, मुख्य कारखाना निरीक्षक व मुख्य वॉयलर निरीक्षक सदस्य होंगे. राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति अधिनियम से संबंधित सभी मामलों पर संपूर्ण अनुपालन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेगी. समिति सरकार को हर तीन माह पर रिपोर्ट देगी.