झारखण्ड : हेमन्त सरकार की नीतियां साबित हो रहा है आदिवासी-बहुजन-गरीब हित का पर्याय 

झारखण्ड के इतिहास में भाजपा शासन के लम्बे दौर में आदिवासी संघर्ष के सच के बीच हेमन्त सरकार की नीतियां आदिवासी-बहुजन समेत सभी गरीब वर्ग के हित का पर्याय के रूप में सामने उभरा है.  रांची : आदिवासी समाज का सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन जल, जंगल और ज़मीन के इर्द-गिर्द रचाता-बसता है. आदिवासी इतिहास […]

आगे पढ़ें →

बाबूलाल & कंपनी की आइडियोलॉजी को क‘मांडर’ सोरेन की आइडियोलॉजी ने दी विदाई

झारखण्ड : भाजपा आइडियोलॉजी को सीएम हेमन्त आइडियोलॉजी ने शिल्पी नेहा तिर्की के रूप में आदिवासी झारखंडी महिला की काबिलियत मांडर उपचुनाव में दिखाई है. साथ ही निजाम मैत्री पर पसमांदा का संघर्ष भी भारी पड़ा है. रांची : एक तरफ भाजपा आइडियोलॉजी की नीतियां निजीकरण, चहेते पूंजीपतियों के लाभ के अक्स में गण अधिकार […]

आगे पढ़ें →

हेमन्त सरकार में ओल्ड पेंशन स्कीम पुनर्बहाल से एक लाख लोगों को मिलेगा सामाजिक अधिकार

झारखण्ड : निजीकरण के दौर में, ओल्ड पेंशन स्कीम पुनर्बहाल बाबा साहब अम्बेडकर की लकीरों के तहत बहुसंख्यक आबादी को मिले अधिकारों की संरक्षण में, हेमन्त सरकार का संघर्ष दर्शाता है. रांची : झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की ओल्ड पेंशन स्कीम पुनर्बहाल करने की कवायद, एक तरफ भाजपा आइडियोलॉजी को लोकतंत्र का आईना दिखाती […]

आगे पढ़ें →

क्या राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू झारखण्ड हित में सीएम हेमन्त सोरेन की खास बातें मानेंगी?

झारखण्ड : क्या राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू झारखण्ड के ‘सरना धर्म कोड’, सीएनटी-एसपीटी, शिक्षा-निजीकरण, गरीबी जैसे जवलन्त सवालों को गंभीरता से ले पाएंगी? ऐसे में सीएम हेमन्त सोरेन का गृह मंत्री से मुलाकात करने का फैसला राज्य हित में सटीक रणनीति.  रांची : द्रौपदी मुर्मू, एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्वारा झामुमो […]

आगे पढ़ें →

भाजपा आइडियोलॉजी का ठेका बहाली पर तानाशाही, तो हेमन्त सत्ता में ठेका कर्मी के स्थाई पर जोर

झारखण्ड : देश भर में एक तरफ भाजपा आइडियोलॉजी के तानाशाही रवैया तहत ठेका बहाली जारी है, जो युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह अंकित करते है, तो हेमन्त सत्ता में अनुबंध कर्मियों के स्थाईकरण जोर, युवा भविष्य का संरक्षण दर्शाता है. राँची : देश भर में भाजपा शासन आइडियोलॉजी के तहत ठेका बहाली अर्थात […]

आगे पढ़ें →

झारखण्ड कृषि क्षेत्र : पूर्व भाजपा शासन के 20 वर्ष बनाम हेमन्त शासन के 5 महीना

झारखण्ड : केसीसी के तहत 1313 करोड़ की स्वीकृति, झारखण्ड के पिछले 20 सालों में मात्र 400 करोड़ रुपए की तुलना में हेमन्त सरकार में 900 करोड़ रुपए की किसान ऋण माफी की स्वीकृति, दर्शाता है कि 20 वर्षों के शासन पर हेमन्त शासन के 5 महीना भारी… रांची : झारखण्ड के इतिहास में पहली […]

आगे पढ़ें →