Education

रांची : शोषित समाज बौधिक बदलाव से गुजर कर ही विकसित होते है. और शोषित समाज का यह बदलाव शिक्षा के स्तम्भ मजबूत करने से ही संभव हो सकता है. बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था -शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा. शिक्षा इंसान का सोच व धारणाएं बदल नए विचार की बयार लाती है, जिसे क्रांति कहा जाता है. झारखण्ड के हेमन्त सरकार में शिक्षा क्षेत्र गंभीरता से कार्य हो रहा है. इस कड़ी में 15 जुलाई को झारखण्ड सरकार के कैबिनेट में शिक्षा क्षेत्र में लिए गए 12 फैसले तथ्य को मज़बूती देता है.

झारखण्ड सरकार के कैबिनेट में शिक्षा क्षेत्र में लिए गए 11 महत्वपूर्ण फैसले 

1. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची के सेवानिवृत्त शिक्षकों, वैज्ञानिकों, पदाधिकारियों -निदेशक, अधिष्ठाता, कुलसचिव एवं अन्य समकक्ष पेंशनरों को सप्तम पुनरीक्षित पेंशन दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से लागू करने की स्वीकृति दी गई.
2. अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई.
3. पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 की स्वीकृति दी गई.
4. डाॅ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची में प्राध्यापकों के विद्यमान पदों का युक्तिकरण एवं नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
5. राज्य योजना “विभिन्न स्कूलों, पुनर्वास केन्द्रों, छात्रावासों, गृहों इत्यादि का संचालन“ अन्तर्गत विशेष विद्यालयों अर्थात मूकबधिर विद्यालय, नेत्रहीन विद्यालय, स्पैष्टिक विद्यालय के संचालनार्थ झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 के तहत बिना पंजीकरण के स्वयंसेवी, गैर-सरकारी संस्थाओं को एकबारीय (One time) व्यवस्था के तहत् अनुदान राशि के भुगतान की स्वीकृति के निमित्त निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-855, दिनांक -31.03.2022 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई.
6. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत् सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.
7. 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 62 शहरी निकाय के आदर्श विद्यालय, 18 माॅडल विद्यालय एवं 245 प्रखण्ड स्तरीय आदर्श विद्यालयों (कुल 405 विद्यालय) के प्रधानाध्यापकों के क्षमता निर्माण एवं नेतृत्व कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु संस्था के चयन हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 245 के अधीन शिथिल करते हुए भारतीय प्रबंधन संस्थान, राँची (IIM, Ranchi) का चयन मनोनयन के आधार पर करते हुए आगामी तीन वर्षों के लिए एकरारनामा करने पर स्वीकृति दी गई.
8. झारखण्ड राज्य में अवस्थित स्नातक स्तरीय घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन, ग्रेच्युटि एवं भविष्य निधि की सुविधा प्रदान करने संबंधी पूर्व निर्गत संकल्प संख्या-1470, दिनांक-19.12.2012 एवं संदर्भित परिनियम में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
9. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं संशोधित) की धारा-2 एवं 57 के उपधारा-2 (a), उपधारा-2 (b) तथा उपधारा-5 में संशोधन हेतु विधेयक, 2022 की स्वीकृति दी गई.
10.  राज्य के दो मेडिकल कॉलेजों यथा-1, राजेन्द्र इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस (रिम्स), रांची एवं 2, फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका में कोविड-19 के RT-PCR सैम्पल की जाँच हेतु Roche Molecular Diagnostics Excellence-Cobas 6800 के क्रय एवं अधिष्ठापन के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए एवं नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर निर्माता कंपनी M, s Roche Diagnostics Pvt. को मनोनीत करने तथा इस हेतु राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) से कुल 8,73,20,000/- के व्यय एवं निर्माता कंपनी तथा अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के साथ किए गये एम०ओ०यू० एवं इस हेतु निर्गत संकल्प – 354 (6) दिनांक 28.04.2021 पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई.

11. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागान्तर्गत 08 नये राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान यथा राजकीय पोलिटेकनिक, खूँटी, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर एवं पलामू का PREJHA Foundation के सहयोग से संचालन किये जाने एवं Kaushal Vidya Entrepreneurship, Digital and Skill University Bill, 2022 की स्वीकृति दी गई.

रांची : झारखण्ड के स्कूलाें में, भाजपा काल से चली आ रही शुक्रवार काे छुट्टी व हाथ मोड़ कर होने वाली परम्परा को हेमन्त सरकार में अंततः विराम लग गया है. ज्ञात हो, गढ़वा-जामताड़ा में 43 स्कूलाें में फिर से शुक्रवार काे क्लास और रविवार काे छुट्टी हाेगी. साथ ही हाथ जोड़कर प्रार्थना भी हो रही है. 

अब तक झारखण्ड में स्कूलाें में अल्पसंख्यक बच्चाें की संख्या बढ़ने पर प्रार्थना हाथ बांधकर होती थी. और साप्ताहिक छुट्टी भी रविवार के बजाय शुक्रवार काे होती थी. हेमन्त सरकार में मामला प्रकाश में आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा इस परम्परा को संवैधान में निहित नियम के अनुसार बदलने का आदेश दिया गया. आदेश नहीं मानने पर स्कूल प्रबंधन समितियाें की मान्यता रद्द करने की और संबंधित क्षेत्र के शिक्षा पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी.

हेमन्त सरकार में दिए गए हैं जांच के आदेश

ज्ञात हो, हेमन्त सरकार द्वारा साप्ताहिक अवकाश रविवार के बजाय शुक्रवार को दिए जाने के मामले में जांच के आदेश दिए हैं. और आवश्यक कार्रवाई की बात भी कही गयी जाएगी. यह बदलाव कब हुआ है, इसकी जांच की जा रही है. इस जांच के दायरे में जामताड़ा के 50 से ज्यादा ऐसे विद्यालय हैं, जहां अल्पसंख्यक बच्चों की संख्या 70% होने के बाद ग्रामीणों के दबाव में ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा सप्ताहिक छुट्टी रविवार के बजाय शुक्रवार को घोषित की थी.

झारखण्ड : 21 वर्षों के इतिहास में, साजिशन शिक्षा व्यवस्था को रसातल में पहुंचा गया. स्कूलों को बंद किया गया. हेमन्त सरकार में मॉडल स्कूल के रूप में हुआ क्रांतिकारी बदलाव सभी वर्गों के गरीब बच्चों को करेगा शिक्षित. सामाजिक उत्थान में साबित होगा मील का पत्थर.

रांची : झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि सरकार हर वर्ग को ध्यान में रख कर योजनायें धरातल पर उतार रही है. कोरोना महामारी के कारण बच्चों की शिक्षा में नुकसान हुआ. ऑनलाइन माध्यम से तो कुछ बच्चे पढ़ लिए, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढने वाले गरीब तबके के बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. उन्हें शिक्षा से महरूम होना पड़ा है. इसलिए हमारी सरकार सभी जिलों में मॉडल स्कूल बना  रही है. जो गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तरह सुविधाएं उपलब्ध करायेगी. आगे सरकार इसे ब्लॉक स्तर एवं पंचायत स्तर तक ले जाने की तैयारी कर रही है.

ज्ञात हो, झारखण्ड एक गरीब आदिवासी-दलित बाहुल्य राज्य है. इसके 21 वर्षों के इतिहास में, साजिशन शिक्षा व्यवस्था को रसातल में पहुंचा गया. पूर्व की रघुवर सरकार में मर्जिंग के नाम पर भारी संख्या में स्कूलों को बंद किया गया. नतीजतन, हेमन्त सरकार में सरकारी शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में, मॉडल स्कूल (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) के रूप में बदलाव हेतु बड़ा फैसला लिया गया है. जिसके तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों को आधुनिक व उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र के रूप में अलग पहचान मिलेगा. 

मॉडल स्कूल में विशेषज्ञ-शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे

मॉडल स्कूल में बच्चों की गुणवत्ता युक्त पढ़ाई के साथ व्यक्तित्व का विकास होगा. मॉडल स्कूल में गुणवत्ता युक्त पढ़ाई से संबंधित सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी. विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का संकल्प सरकार द्वारा लिया गया है. मॉडल स्कूल में विशेषज्ञ-शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे. लैबोरेट्रीज, लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था होगी. मसलन, यह आधुनिक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हर स्तर पर निजी विद्यालयों के समकक्ष न केवल नजर आएंगे, खुद को स्थापित भी करेंगे.

झारखण्ड में लम्बे समय बाद अब हेमन्त सरकार में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 4 विषय, अंग्रेजी, भौतिकी, मेटालॉर्जिकल व माइनिंग इंजीनियरिंग में 16 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु अनुशंसा हुई. यूनिवर्सिटी पोलिटेक्निक में भी आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू.

राँची : हेमन्त सरकार में जेपीएससी द्वारा लम्बे समय बाद राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में चार विषय, अंग्रेजी, भौतिकी, मेटालॉर्जिकल इंजीनियरिंग व माइनिंग इंजीनियरिंग में 16 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति अनुशंसा की गई है. ज्ञात हो, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में व्याख्याता के पद नियमित नियुक्ति का मामला आयोग में वर्ष 2016 से चल रहा था. भौतिकी विषय का अंतिम साक्षात्कार 29 जून 2022 को समाप्त हुआ था. ऐसे में रविवार यानी छुट्टी के दिन आयोग द्वारा रिजल्ट जारी किया जाना, हेमन्त सरकार की गंभीरता दर्शाता है. 

असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति अनुशंसा हेतु हुए नाम

अंग्रेजी विषय में चार पद के विरुद्ध दो की अनुशंसा की गयी है. इस पद के लिए सदफ जमाल व सुब्रतो कुमार सिन्हा हैं. भौतकी में कुल 10 पद में नौ अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गयी है. इस पद के लिए प्रकाश सरकार, दीपक कुमार सौंधिया, मयूख कुमार राय, मोमिन हुसैन खान, अमलान रोज, नरेंद्र कुमार राम, मंजू तिग्गा, प्रमोद नगेसिया और सुलेखा कुमारी हैं. मेटालॉर्जिकल इंजीनियरिंग में कुल दो पद के विरुद्ध दो अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गयी है. इस पद के लिए सुधीर कुमार सिंह व मरकुश बाखला हैं. माइनिंग इंजीनियरिंग में चार पद के विरुद्ध तीन अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गयी है. इस पद के लिए अजयंत कुमार, अजीत कुमार मेहरा और सोहन टोप्पो शामिल हैं.

यूनिवर्सिटी पोलिटेक्निक में भी आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू

यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक बीआईटी मेसरा में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लैटरल इंट्री और बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गयी है़ विद्यार्थी univpoly.bitmesra.ac.in के जरिये 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं. डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के तहत ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर, मेकैनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कुल 270 सीटें हैं. मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा 2020, 2021 और 2022 में सफल हुए विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं.

इसके अलावा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लैटरल इंट्री के जरिये भी विद्यार्थी एडमिशन करा सकते हैं. लेटरल इंट्री में स्टूडेंट्स के लिए 27 सीटें हैं. वहीं बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 29 सीटें हैं. इसमें सत्र 2020, 2021 और 2022 में 12वीं पास करने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं.