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najhma

आंगनवाड़ी बहनों ने अपने भाई-बेटे जैसा किया सीएम का अभिनंदन

September 24, 2022 by najhma Leave a Comment

झारखण्ड : मुख्यमंत्री आवास में आगंवाड़ी दीदियों द्वारा सीएम हेमन्त सोरेन, विधायक सुदिव्य कुमार व मंत्री जॉब मांझी का भाई-बेटे-बहन के रूप में ऐतिहासिक स्वागत व अभिनंदन. 

रांची : ज्ञात हो, राज्य सरकार द्वारा चयन एवं मानदेय समेत अन्य शर्त नियमावली -2022 को मंजूरी देने के खुशी में, झारखण्ड की आंगनवाड़ी बहनों द्वारा सीएम सोरेन का आभार मुख्यमंत्री आवास पहुँच कर जताया गया. निश्चित रूप से यह झारखण्ड के लिए एक ऐतिहासिक पल था. झारखण्ड की इन आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका की दीदियों द्वारा सीएम हेमन्त सोरेन का, विधायक सुदिव्य कुमार और मंत्री जॉब माझी का स्वागत और अभिनंदन अपने भाई-बेटे-बहन के रूप में किया गया. 

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन भी राज्य की आंगनवाड़ी दीदियों का स्वागत अपनी माता-बहन की तरह करते दिखे. मुख्यमंत्री आवास में सीएम ने आंगनवाड़ी दीदियों को घर जैसा माहौल दिया. वह खुशी से मादर-नगाड़े के थाप पर नाच रही थी, झूम रही थी, गा रही थी. अपने सीएम को हिम्मत दे रही थी, आशीर्वाद दे रही थी, बलईया ले रही थी, उत्सावर्धन कर रही थी. निश्चित रूप से झारखण्ड के राजनीति में, सीएम आवास के लिए ऐतिहासिक पल था.

आंगनवाड़ी दीदियों की समस्या से मुझे होती थी पीड़ा – सीएम 

मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी दीदियों से कहा कि आपकी समस्या देख मुझे काफी पीड़ा होती थी. जब आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी तो यह निर्णय लिया गया कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा. आपके लिए नई मानदेय और सेवा शर्त नियमावली बनाई गई है. जो आपको, आपके परिवार को और आपके आने वाली पीढ़ी को बेहतर जीवन और सुरक्षित भविष्य देगा. 

दैनिक कर्मी, अनुबंध कर्मी या स्थाई कर्मी, जो कोई भी सरकार को अपनी सेवा दे रहे हैं, उन सभी की समस्याओं की चिंता सरकार कर रही है. सरकार ने कई बड़े निर्णय भी लिए हैं. जब से हमारी सरकार आई है, राज्यवासियों को सड़कों पर आंदोलन या धरना- प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है. क्योंकि, हम आपकी मांगों को पूरी संवेदना और प्रतिबद्धता के साथ पूरा करने के प्रयास में जुटे हैं. 

राज्य के स्वाभिमान और राज्य वासियों के मान-सम्मान से समझौता नहीं

राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सुसज्जित किया जाएगा. केंद्रों में बिजली-पानी और शौचालय समेत सभी मूलभूत सुविधाएं बहाल की जाएगी. आपके सुरक्षित भविष्य के मद्देनजर मानदेय एवं अन्य सुविधाओं को लेकर आगे भी सरकार द्वारा ठोस निर्णय ली जाती रहेगी. संसाधन जुटाए जा रहे हैं ताकि आपको बोनस दिया जा सके. 

झारखंड गरीब और पिछड़ा राज्य नहीं है, इसे साजिशन पिछड़ा बनाया गया है. पिछले 20 सालों में राज्य और यहां के जनमानस के प्रति सरकारों की संवेदना नहीं रही. हमारी सरकार जब से आई है, मूलवासी-आदिवासी सहित सभी गरीब और जरूरतमंद के हित में निर्णय ले रही है. हम राज्य के स्वाभिमान और राज्य वासियों के मान सम्मान से समझौता नहीं होने देंगे. राज्यवासियों का हक-अधिकार हर हाल में मिलेगा.

सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू होगा 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का पहला चरण काफी कारगर रहा था. अब इस कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा. उनके द्वारा जनता से आग्रह किया गया कि इस चरण में भी वह सरकार की योजनाओं से जुड़े. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह भी व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और ग्रामीणों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं से अवगत होते हुए निराकरण करेंगे.

सुखाड़ से भी आंगनवाड़ी दीदियों व राज्यवासियों के सहयोग से जीतेंगे जंग -सीएम 

ज्ञात हो, कम बारिश के कारण झारखण्ड में सुखाड़ के हालात पैदा होने की आशंका जतायी जा रही हैं. हेमन्त सरकार ने इससे निबटने हेतु कमर कस चुकी है. इस संदर्भ में सीएम ने कहा कि राज्य सरकार इसे लेकर चिंतित है. इसे निपटे हेतु राज्य सरकार किसान-मजदूरों और ग्रामीणों के लिए कई योजनाएं धरातल पर उतारने का प्रयास कर रही है. सीएम का मानना है कि सुखाड़ के कारण राज्य में पलायन की आशंका बढ़ चली है। 

ऐसे में जनता को इस विषम परिस्थति में अपने ही गांव-घर में रोजगार मिल सके इसका प्रबंध किया जा रहा है. ताकि राज्य में पलायन को रोका जा सके. मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी दीदियों से कहा कि जिस तरह आप ने कोरोना काल में जरूरतमंदों को मुफ्त में भोजन कराया था. उसी तरह सुखाड़ से भी निपटने में सरकार को सहयोग करें. आपकी मदद से हम निश्चित तौर पर सुखाड़ से जंग में जीत हासिल करेंगे. राज्य की इन वीरांगनाओं को जैसे इस शब्द का इंतजार था उन्होंने एक स्वर में हामी भरी.

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विधि व्यवस्था के मद्देनजर सीएम का पुलिस अधीक्षकों के साथ अहम बैठक

September 23, 2022 by najhma Leave a Comment

झारखण्ड : सीएम का पुलिस अधीक्षकों के साथ अहम समीक्षा बैठक. लॉ एंड ऑर्डर, उग्रवाद व अपराध नियंत्रण समेत विधि व्यवस्था की समीक्षा. सीएम के कई निर्णायक निर्देश 

रांची : आगामी त्योहारों के सीजन से पहले मुख्यमंत्री द्वारा वरीय पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ अहम समीक्षा बैठक 22 सितंबर को हुई. बैठक में राज्य में कानून व विधि व्यवस्था सुदृढीकरण पर चर्चा हुई. विशेषकर उग्रवाद एवं अपराधिक घटनाओं पर लगाम कसते हुए राज्य में भयमुक्त वातावरण प्रदान करने पर जोर दिया गया.  

लॉ एंड ऑर्डर व अपराध नियंत्रण समेत विधि व्यवस्था की हुई समीक्षा 

मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि राज्य के विकास के लिए बेहतर पुलिसिंग बेहद जरूरी है. राज्य के जिलों में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में पुलिस अधीक्षकों की अहम भूमिका होती है. उन्हें विभिन्न चुनौतियों से निपटने हेतु सतर्कता सेजिम्मेदारी निभानी होती है. पीड़ितों को जल्द इंसाफ दिलाने की पहल करने की आवश्यकता है. जिससे वर्दी के प्रति लोगों में व्याप्त विश्वास को और मजबूती मिले.

अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस को कहीं कठोरता से कार्रवाई करना होता हैं. तो महिला और पारिवारिक मामलों में संजीदगी और संवेदना के साथ जिम्मेदारियों को निभाना होता है. दोनों ही परिस्थितियों में पुलिस का निर्णय सामाजिक तौर पर मायने रखती है. ऐसे में पुलिस के द्वारा ऐसे कदम उठाए जाए जिसके सकारात्मक नतीजे सामने आए. 

पुलिस अधीक्षकों को राज्य में अपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु कई अहम निर्देश दिए गए. अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया. राज्य में अपराधिक घटनाओं की समीक्षा के क्रम में हत्या, लूट, डकैती, फिरौती, गृह उद्भेदन, दुष्कर्म समेत कई मामलों की जिलावार विस्तृत जानकारी ली गई और ये निर्णायक निर्देश दिए. 

उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस का सहयोगात्मक भूमिका अहम  

बूढ़ा पहाड़, पारसनाथ, सारंडा समेत अन्य नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस की उपस्थिति में शिविर लगाकर ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने का निर्देश दिया गया. इसके साथ इन क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया. जिससे पुलिस के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और उग्रवादी घटनाओं को जनता की मदद से नियंत्रित की जा सकेगी. 

नक्सल क्षेत्र में ग्रामीणों व युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर जोर

उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में घटनाओं को रोकने हेतु ग्रामीणों व युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया गया. ग्रामीण इलाकों में तैनात सुरक्षाबलों की जरूरत के सामान स्थानीयों से खरीदने का निर्देश दिया गया. ताकि उन्हें रोजगार मिले और उनकी आय के साधन खुले. साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क, पूल-पुलिया की जरूरत की मैपिंग करा सरकार को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया. जिससे नक्सल के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े. 

पुलिस अधीक्षकों को सभी जेलों में 1 महीने में जैमर लगाने के निर्देश 

जेलों में बंद अपराधियों द्वारा मोबाइल या अन्य माध्यमों से अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की शिकायत लगातार मिल रही है. इसपर हर हाल में रोक लगाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया. इस मामले में मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस अधिकारियों को राज्य के सभी जेलों में एक माह के भीतर जैमर स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी कर लेने को कहा गया.

अपराध के नए चेहरे आ रहे हैं सामने  

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में अपराध के कई चेहरे सामने हैं. तरह-तरह के अपराधिक मामले सामने आयें हैं. राज्य में साइबर अपराध और महिला उत्पीड़न जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं. इससे निपटने के लिए राज्य पुलिस को ठोस रणनीति के साथ काम करना होगा. भुक्तभोगी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, इस दिशा में पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने की जरूरत है. 

आगामी त्योहारों में पुलिस विधि-व्यवस्था की तैयारियों की ली गई जानकारी

राज्य में कुछ ही दिनों में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो रही है. राज्य में इस बार बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है. जिसमें भारी संख्या में भीड़ उमड़ने की संभावना है. ऐसे में दिसंबर तक पूरे राज्य को हाई एलर्ट पर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए गए. राज्य में शांति और सद्भाव बना रहे, इसके लिए पुलिस को सभी जरूरी और ठोस कदम उठाने को कहा गया. 

राज्य में छोटी घटनाएं तूल न पकड़े और बड़े वर्ग को प्रभावित न करे 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी-कभी छोटी-छोटी घटनाएं तूल पकड़ लेती हैं. अफवाह अथवा अन्य वजहों से ऐसी घटनाएं तेजी से फैलती है और बड़े वर्ग को प्रभावित करती है. ऐसी घटनाएं तूल न पकड़े, इसका ध्यान रखें. ऐसे मामलों का समाधान पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ करने का निर्देश दिया गया ताकि ऐसे मामलों को निचली स्तर पर ही नियंत्रित किया जा सके.

मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्देश – 

  • वारंटो का तामिला त्वरित गति से करें. 
  • विभिन्न मामलों में चार्जशीट दाखिल करणी की गति तेज हो. 
  • कांडों के अनुसंधान में तेजी लाई जाए. 
  • छोटे-छोटे केसों में कई लोग लंबे समय से जेल में बंद हैं. ऐसे मामलों का प्राथमिकता के आधार पर जल्दी निष्पादन किया जाए.
  • शहरों और हाईवे पर पेट्रोलिंग में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाए. 
  • ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस सूचना तंत्रों के साथ संपर्क को बेहतर बनाएं. 
  • थानों की व्यवस्था को दुरुस्त करें और मामलों का निष्पादन जल्द हो. 
  • वर्दी के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बढ़े, इसे ध्यान में रखकर पुलिस अपनी कार्रवाई करें.
  • शक्ति एप्प का प्रचार प्रसार करें, ताकि महिलाएं शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सके. 
  • स्कूल कॉलेजों के आसपास मनचलों के खिलाफ नियमित रूप से अभियान चले.

आपराधिक मामलों में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई 

  • मादक पदार्थों के अवैध कारोबार को लेकर इस वर्ष अब तक 353 केस दर्ज किए गए हैं और 489 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.
  • शराब के अवैध कारोबार को लेकर दर्ज किए गए 386 मामलों में 350 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.  
  • इस वर्ष 2628 एकड़ खेत से गांजा की अवैध फसल को नष्ट किया गया है. इसमें 41 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है जिसमे 13 की गिरफ्तारी हुई है. 
  • इस वर्ष साइबर अपराध के कुल 617 केस दर्ज किए गए हैं. जिनमें 417 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है. वहीं, कई पीड़ितों को 72 लाख रुपया की वापसी कराई गई है.
  • इस वर्ष बालू के अवैध कारोबार को लेकर 903 छापेमारी की गई है. जिसमें 725 केस दर्ज किए गए हैं और 430 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. इसके अलावा 15 सौ से ज्यादा वाहन जब्त किए गए हैं. 
  • पत्थर के अवैध कारोबार को लेकर इस वर्ष 260 छापेमारी की गई है और 164 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. जबकि, 322 वाहन जब्त किए गए हैं.

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झारखण्ड : सीएम की प्राथमिकता में बुजुर्ग, बुद्धिजीवी व छात्र भी

September 22, 2022 by najhma Leave a Comment

झारखण्ड : सीएम बुजुर्ग, ग्राम प्रधान व बुद्धिजीवी के अनुभव को राज्य विकास में सदुपयोग करने का किया ऐलान. साथ ही भूत महल बन चुके छात्रवासों को बना रहे हैं छात्रों के रहने लायक. कई नई सुविधाएं भी कराई जा रही है मुहैया.

रांची : झारखण्ड के विकास व मजबूती हेतु सीएम की प्राथमिकता में बुजुर्ग, बुद्धिजीवी, छात्र समेत सभी उम्र के लोग हैं. एक तरफ वह अनाथ बच्चों तक की सूद लेते हैं तो दूसरी तरफ ग्राम प्रधान, छात्र, युवा, कर्मचारी, किसान व मजदूर, लगभग सभी उम्र-वर्ग के लोगों की सस्याओं को प्राथमिकता के साथ संज्ञान लेते दिखते हैं. इस कड़ी में सीएम द्वारा राज्य के ग्राम प्रधानों को कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया गया. जो निश्चित रूप से भारतीय सामाजिक संरचना को मजबूती देती है. 

सीएम हेमन्त सोरेन द्वारा ग्राम प्रधानों का सम्मान

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन द्वारा ग्राम प्रधानों का कार्यक्रम आयोजित कर सम्मान किया जाना दर्शाता है कि सीएम समाज निर्माण में बुजुर्गों व बुद्धिजीवों की महत्ता व भूमिका को समझते है. ज्ञात हो, पूर्व की सत्ता में बुजुर्गों व बुद्धिजीवी की महत्ता को लगभग समाप्त कर गई थी. उन्हें अपने मुख सील लेने पर विवश किया गया था. 

सीएम हेमन्त का मानना है कि राज्यवासियों के कल्याण में उतारी गई सरकार की योजनाएं व नीतियों की जानकारी अक्सर ग्रामीणों को नहीं हो पाती. ऐसे में ग्राम प्रधान समेत अन्य बुद्धिजीवी वर्ग यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. क्योंकि भारत में बुजुर्ग वर्ग अपने अनुभव से समाज को बेहतर दिशा देते आए हैं. यह परंपरा सदियों से चली या रही है.   

ग्राम प्रधानों का सम्मेलन आयोजित कर सरकार की नीतियों व योजनाओं की जानकारी देने का निर्देश 

झारखण्ड में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन द्वारा राज्य के बुद्धिजीवियों के अनुभव का समाज व राज्य निर्माण में सदुपयोग करने की दिशा में बड़ा काम उठाया गया है. उनके द्वारा राज्य के संबंधित अधिकारियों व पदाधिकारियों को ग्राम प्रधानों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया गया है. सम्मेलन में ग्राम प्रधानों को सरकार की योजनाएं व नीतियों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी.

जिससे बुद्धिजीवी वर्ग गांव-गांव में जाकर डुगडुगी अथवा अन्य पारंपरिक माध्यमों से ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं व नीतियों से अवगत कराएंगे और लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे. ज्ञात हो, साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड स्थित धरमपुर मैदान में ग्राम प्रधान सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं इस तथ्य को उजागर किया गया. 

झारखण्ड को शिक्षित करने हेतु दिया जा रहा है खंडहर हो चुके छात्रावासों को पुनर्जीवन

झारखण्ड के मुख्यमंत्री के शब्द – ‘अब खंडहर में नहीं, सुसज्जित छात्रावासों में रहेंगे वंचित वर्ग के छात्र’. स्वयं ही झारखण्ड में शिक्षा व्यवस्था में हो रहे सुधारों के प्रयासों की ऐतिहासिक तस्वीर पेश करती है. ज्ञात हो, मानुवादी सत्ताओं के मंशा के तहत राज्य गठन के बाद से अपने जीर्णोद्धार का बाट जोह रहे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अलपसंख्यक छात्रावासों को हेमन्त शासन में फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है.

टूटे-फूटे फर्श, बरसात में टपकती छत, छित-विछित खिड़की-दरवाजे, सीलन भरी दीवार, कुल मिला कर जो छात्रावास छात्रों का नहीं बल्कि भूत का रहने वाला महल हो चुका था. ऐसे में कैसे इन वर्गों के छात्र यहाँ रह कर पढ़ाई कर सकते थे. मसलन, हेमन्त सरकार में एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के छात्रों की शिक्षा-दीक्षा को सुलभ बनाने हेतु इन छात्रावासों में शौचालय, लाइब्रेरी, पानी और बिजली की व्यवस्था किए जाने से मंजर बदल गया है. जिससे इन वर्गों में शिक्षा को लेकर लगाव बढ़ रहा है. 

झारखण्ड में छात्रावासों की वर्तमान स्थिति 

हेमन्त सरकार में अबतक 593 छात्रावासों में से 234 छात्रावासों को नया स्वरूप दिया जा चुका है. इनमें अनुसूचित जनजाति के 42, अनुसूचित जाति के 96, पिछड़ा वर्ग के 47 और अल्पसंखयक की 92 छात्रावास शामिल हैं. 221 छात्रावासों का जीर्णोद्धार कार्य दो वर्ष में पूर्ण करना है. वित्तिय वर्ष 2022 -23 में 139 एवं 2023-24 में शेष 82 छात्रावासों का जीर्णोद्धार कार्य प्रस्तावित है.  

छात्रावासों में अब होगी अनाज, रसोईया और सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था

मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री चंपाई सोरेन के निर्देश के बाद कल्याण विभाग के छात्रावासों के जीर्णोद्धार के साथ छात्रावासों में सुरक्षा प्रहरी एवं रसोईया की भी बहाली प्रक्रिया चल रही है. मुख्यमंत्री द्वारा रिक्त पड़े मानवबल को यथाशीघ्र भरने का आदेश दिया गया है. वर्तमान में कुल 90 सुरक्षा प्रहरी एवं रसोईया कार्यरत हैं. 

पूर्व की सरकारों की व्यवस्था के तहत इन सरकारी छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को अपने घर से अनाज लाना पड़ता था. जो इन गरीब वर्गों के छात्र के लिए बड़ी समस्या थी. इनकी शिक्षा पर स्पष्ट प्रभाव डालती थी. लेकिन अब हेमन्त सरकार में इन छात्रावासों में छात्रों के लिए अनाज मुहैया कराने का निर्णय लेने के तरफ सरकार बढ़ चली है. जो निश्चित रूप से इन वर्गों के गरीब छात्रों के लिए कल्याणकारी कदम है. और संविधान के मौलिक मर्म को भी छूता है.

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जनपक्ष में झारखण्ड को हर जंग जिताने को हेमन्त सरकार तैयार

September 21, 2022 by najhma Leave a Comment

कल्याणकारी योजनाओं से हर गरीब को जोड़ा जा रहा है. कोरोना की भांति सुखाड़ से हर जंग जीतने को तैयार है झारखण्ड. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मिली है मजबूती. 

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने स्पष्ट कहा है कि सरकार को राज्य के हर व्यक्ति के सुख-दुख की चिंता है. हर मोर्चे पर सरकार हमेशा राज्य की जनता के साथ खड़ी है. जनसमस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. अलग राज्य, झारखण्ड गठन के बाद से राज्य में समस्याओं का अंबार खड़ा कर दिया गया है. हेमन्त सरकार में राज्य उन तमाम समस्याओं पर जीत हासिल कर विकास की पटरी पर सरपट दौड़ाने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है. साथ ही राज्य को हर जंग जीतने को तैयार किया जा रहा है.

ज्ञात हो, राज्य के हर गरीब को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का सरहानीय प्रयास हो रहा है. हर गरीब व जरूरतमंद को योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया जा रहा है. इसके लिए समय समय पर पदाधिकारियों निर्देश भी दिया जा रहा है. ज्ञात हो, ख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में सरकार ने न्याययालय में लगभग सभी जनहित मामलों को जीती हैं. जो मौजूदा राजनीतिक परिवेश में किसी उपलब्धि से कम नहीं माना जकता है. 

कोरोना की भांति सुखाड़ से हर जंग जीतने को झारखण्ड तैयार  

झारखण्ड में सुखाड़ से निबटने हेतु सरकार ने समय रहते तैयारी शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री ने संताल दौरे के दौरान कहा कि उनकी सरकार की पिछले 2 वर्षों तक कोरोना से जंग हुई और सरकार ने महामारी पर जीत हासिल की. अब राज्य में कम बारिश कारण सुखाड़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं. ऐसे में सरकार ने सुखाड़ से जंग की तैयारी भी समय रहते शुरू कर दी है. 

सुखाड़ की त्रासदी के कारण राज्य में किसी भी किसानों-मजदूरों को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े. उन्हें अपने ही घर या गृह इलाके में रोजगार मुहैया हो, इस दिशा में सरकार पहले से ही कई योजनाएं बना रही है. सरकार ऐसे हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और कोरोना महामारी की भांति ही झारखण्ड सुखाड़ की त्रासदी पर भी जीत हासिल करेगा.

हेमन्त सरकार में गंभीरता के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किया जा रहा है मजबूत 

मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कि राज्य में बड़ी आबादी गांवों में बसती है जो राज्य के आर्थिक ढांचे का भार उठाती है. ऐसे में हमारी सरकार में प्राथमिकता के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा रही है. सरकार की अधिकांश योजनाएं ग्रामीणों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है. और कई अन्य योजनाएं बनायी जा रही है.

इस बाबत सरकारी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि योजना का लाभ ग्रामीणों को सहानुभूति और संजीदगी के साथ दें. ताकि रराज्य की जनता का राज्य के अर्थव्यवस्था पर विश्वास और मजबूत हो. और यहां के लोग मान-सम्मान के साथ हक-अधिकार प्राप्त करते हुए राज्य के आर्थिक विकास को धार दे.

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झारखण्ड : पूर्व सत्ताओं के मकड़जाल काट निकाले जा रहे समस्याओं का हल

September 21, 2022 by najhma Leave a Comment

झारखण्ड : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने संताल दौरे के दौरान कहा कि झारखण्ड में पूर्व सरकारों के मकड़जाल से उत्पन्न सभी समस्याओं के निकाले जा रहे हैं स्थायी समाधान. 

रांची : पूर्व सत्ताओं के मकड़जाल के अक्स में एक तरफ अलग राज्य बनने के बावजूद झारखण्ड की गिनती पिछड़े राज्यों में होती है. तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में हर वर्ग, कर्मचारी, अनुबंधकर्मी, युवा को समक्ष कई समस्याएं गहराती चली गई. नतीजतन, तमाम वर्ग आंदोलनरत रहे. लेकिन हेमन्त शासन में सभी समस्याओं के सिरे से स्थायी हल निकाले जा रहे हैं.

सीएम हेमन्त सोरेन ने संथाल दौरे के दौरान अपने वक्तव्य मे भी कहा कि हमारे शासन में, पूर्व सत्ताओं की नीतियों से राज्य मे फैली मकड़जाल से उत्पन्न सभी समस्याओं के स्थायी हल निकाले जा रहे है.

तेजी से तमाम मकड़जाल को काट निकाले जा रहे हैं समस्याओं के स्थायी हल 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य व राज्यवासियों के हित में लगातार अहम निर्णय ले रही है. पारा शिक्षकों की समस्याओं का हल निकाल गया. सरकारी कर्मचारियों की वर्षों पुरानी लंबित मांग पूरी की गई. सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया गया है. जेपीएसी को नियमावली मिली. एवं राज्य में वर्षों से रिक्त पड़े सरकारी पदों पर फिर से नियुक्तियां हो रही है. 

राज्य के पुलिसकर्मियों की क्षतिपूर्ति अवकाश की मांग पर भी सरकार द्वारा सहमति दी गयी है. आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाने की मांग पूरी कर ली गई है. राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का भी निर्णय सरकार द्वारा ले लिया गया है. ऐसे ही कई अन्य समस्याओं के भी स्थायी हल निकालने के प्रयास हो रहे हैं. 

राज्य को उलझनों से निकालते हुए दिया जा रहा है विकास को गति -सीएम 

मसलन, हमारी सरकार राज्य की जनता के सभी जायज मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए समाधान निकालने का प्रयास कर रही है. सरकार को राज्य के हर वर्ग की सुख-दुख की चिंता है. हर मोर्चे पर हर वक्त हम राज्य की जनता के साथ खड़े हैं. जन समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. राज्य को सभी प्रकार के उलझनों से निकालते हुए विकास को गति दिया जा रहा हैं.

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झारखण्ड : SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक एवं कल्याण विभाग की समीक्षा  

September 20, 2022 by najhma Leave a Comment

झारखण्ड : SC, ST, OBC, एवं कल्याण विभाग की समीक्षा. 1 लाख लोन में गारंटी की जरूरत नहीं. प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी. आधार लिंक की अनिवार्यता समाप्त

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृव में पहली बार राज्य में SC, ST, OBC व अल्पसंख्यक वर्ग के विकास में गंभीरता से कार्य हो रहे हैं. इस कड़ी में 19 सितंबर 2022 को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम हेमन्त सोरेन द्वारा अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए. 

सीएम सोरेन द्वारा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इन वर्गों के लाभुकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुलभता से मिले. इन वर्गों के लिए कागजी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना समेत अन्य योजनाओं में अगर गारंटर की जरूरत होती है, तो वैसे लोगों को गारंटर बनाएं जो उनके पहचान के हो.  

1 लाख तक के लोन में गारंटी की बाध्यता समाप्त  

मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि sc-st-obc वर्गों के विकास के मद्देनजर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना सरकार की एक महत्वकांक्षी योजनाओं है. इस योजना का मूल उदेश्य है कि इन वर्गों के लोगों को आसानी से लोन मिले. इस पर सरकार का विशेष ध्यान भी है. मुख्यमंत्री द्वारा बैठक में घोषणा किया गया कि अब एक लाख रुपए तक के लोन में इन वर्गों के लाभुकों को कोई गारंटी नहीं देनी होगी. 

राज्य में SC, ST, OBC वर्ग के लिए बनी  छात्रावासों की वर्तमान स्थिति 

राज्य में कुल 593 छात्रावास हैं. इनमें 234 छात्रावासों का जीर्णोद्धार कार्य पूरा हो चुका है. 138 छात्रावासों में जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है. 221 छात्रावासों में जीर्णोद्धार कार्य शुरू होना शेष है. इस वर्ष 139 छात्रावासों का जीर्णोद्धार शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. इनमें  82 छात्रावासों का जीर्णोद्धार डीएमएफटी से किया जाएगा.

कल्याण विभाग समीक्षा -छात्रवृत्ति राशि में बढ़ोतरी व आधार लिंक की अनिवार्यता समाप्त 

प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि को बढ़कर क्रमशः 15 सौ रुपए, 2500 रुपए और 4000 रुपये कर दी गई है. इस वर्ष नवंबर के अंत तक छात्रवृत्ति की राशि का वितरण करने का निर्देश दिया गया है. छात्रवृत्ति के लिए बच्चे का बैंक में बचत खाता और आधार से लिंक होने की अनिवार्यता समाप्त कर कर दी गई है.

बच्चों के बैंक खाता नहीं होने की स्थिति में बच्चे के अभिभावक के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि भेजी जाएगी. इसके लिए बच्चे के नामांकन के दौरान ही उसके अभिभावक का बैंक अकाउंट की पूर्ण विवरणी प्राप्त करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया है.

अनुसूचित जनजाति -जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश 

  • प्रमंडल स्तर पर एक बड़ा और सुसज्जित छात्रावास निर्माण का कंप्रिहेंसिव प्लान तैयार करें. इसके लिए न्यूनतम 5 एकड़ जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया.
  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभुकों की अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है. साथ ही इस वित्त वर्ष में इस योजना का बजट एक सौ करोड़ रुपए कर दिया गया है.
  • राज्य के विद्यार्थियों के लिए एक पोर्टल बनाने का निर्देश दिया गया. इस पोर्टल पर विद्यार्थियों के शिक्षा से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही इसी पोर्टल में विद्यार्थियों के शिकायतों का ऑनलाइन निपटारे की व्यवस्था होगी.
  • मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अब जिला स्तर पर 25000 रुपए तक की सहायता राशि स्वीकृत करने की शक्ति प्रदान की गई है. पहले यह सीमा मात्र 10 हज़ार रुपये थी.
  • अनाथ बच्चों को गोद लेने वाले परिवारों को अनाथ बच्चों की योजनाओं के साथ टैग करने का निर्देश दिया गया. यह अनाथ बच्चों को सोसाइटी प्रदान कराने हेतु किया गया है. इस योजना को पूरी संवेदनशीलता से लागू करने का निर्देश दिया गया.

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